काठमाडौ, श्रावण ६ - प्रधानमन्त्रीको पहिलो चरणको निर्वाचनबाट बाहिरिएको एमालेले अब राष्ट्रिय सहमति नबनुन्जेल बहुमतीय सरकार निर्माणका लागि कसैलाई समर्थन नगर्ने जनाएको छ । एमाले शीर्ष नेताहरूले शुक्रबार हुने दोस्रो चरणको चुनावमा माओवादी र कांग्रेस दुवै दललाई समर्थन नगर्ने बताएका हुन् ।
दुई तिहाइ मतनजिक पुगेर पनि ४ सय १ संख्या नपुगेका कारण एमालेले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी फिर्ता लिएको थियो । 'राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि एमालेले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको हो,' प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारीबाट हटेका एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले भने, 'राष्ट्रिय सहमति नहुन्जेल अब मुलुकमा सरकार नबन्ने अवस्था छ, बहुमत पुर्याउनका लागि कुनै पनि दललाई हाम्रो समर्थन रहँदैन ।'
उनले ३ सय ९१ जनाको समर्थनसहित करिब दुई तिहाइ मतको नजिक पुगेर पनि उम्मेदवारी फिर्ता लिएर एमालेले राष्ट्रिय सहमतिका लागि त्याग गरेको बताए । एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने सर्तमा बहुमतको सरकार छाडेकाले अब पनि पार्टीले कुनै बहुमतीय सरकारका लागि समर्थन नगर्ने बताए । 'एमालेले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको पक्षमा मात्र उभिने निर्णय गरेको छ,' उनले संसद् बैठकपछि संवाददातासँग भने ।
प्रधानमन्त्रीको दौडबाट बाहिरिएको एमालेले राष्ट्रिय सहमति जुटाउन सक्ने अर्को कुनै भरपर्दो उम्मेदवारलाई फेरि चुनावी प्रक्रियामा प्रवेश गराउने वातावरण बनाउने तयारी गरेको छ ।
एमालेले त्यसका लागि संसद्को नियमावली संशोधनसमेत गर्न सक्ने प्रस्ताव ल्याउने उसको सोचाइ छ । माओवादी र कांग्रेस दुवैले राष्ट्रिय सहमति बनाउन नसक्ने भएकाले अर्को कुनै उम्मेदवार आउन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने नेताहरूको धारणा छ ।
संसद्को नियमावलीअनुसार कुनै पनि उम्मेदवारको पक्षमा बहुमत नपुगेको अवस्थ्ामा तिनै दुई उम्मेदवारबीच बहुमत नजुटुन्जेलसम्म पटक-पटक चुनाव गराउनुपर्ने प्रावधान छ । यो प्रावधानअनुसार अब माओवादी र कांग्रेसका उम्मेदवारबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुन्छ । 'बहुमतीय खेलमा नलागेर अब सहमतिका लागि प्रक्रियामा समेत संशोधन गरेर अघि जान सकिन्छ,' एमाले प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीप ज्ञवालीले भने ।
एमालेले ४ सय १ को समर्थन जुटाउन निकै कसरत गरेको थियो । माओवादीले समर्थन गर्ने लिखित पत्र पठाएपछि अन्य अधिकांश साना दलले समेत समर्थन गर्ने जानकारी गराएका थिए । तर मधेसी मोर्चाका दलहरूको समर्थन जुटाउन नसक्दा खनालको उम्मेवारी फिर्ता हुने अवस्था आएको हो । 'सबैको स्पष्ट समर्थन गर्ने जानकारी आएको थियो,' एमाले सचिव युवराज ज्ञवालीले भने, 'फोरमले समर्थन गर्ने जनाएको थियो तरपछि मधेसी मोर्चाबाट नछुट्टनि निर्णयका कारण दुई तिहाइ पुग्न सकेन ।' नेताहरूले १५ चरणभन्दा बढी पटक दलहरूसँग छलफल र कुराकानी गरेका थिए । मधेसी मोर्चाको तटस्थ रहने निर्णयका कारण ४ सय १ को संख्या नपुग्ने भएपछि उम्मेदवारी फिर्ता लिने कि नलिने भन्नेमा एमाले नेताहरूबीच नै विवाद भएको थियो । दुई तिहाइ नजिकको मत हुँदाहँुदै उम्मेदवारी फिर्ता गर्न नहुने प्रस्ताव खनाल पक्षका नेताहरूले गरेका थिए । उनीहरूले स्थायी कमिटीको औचापरिक बैठक गरेर उम्मेदवारी कायमै राख्ने निर्णय गर्नुपर्ने दबाब दिएका थिए ।
तर माधव नेपाल र केपी ओली पक्षले भने केन्द्रीय कमिटीबाट ४ सय १ पुर्याउनैपर्ने निर्णय भएको र बहुमत हुँदाहँुदै यसअघि राजीनामा दिएका कारण पनि दुई तिहाइ मत नभएको अवस्थामा उम्मेदवारी फिर्ता लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । यी विषयले उनीहरूबीच निकै चर्काचर्की परेको थियो । तरपछि केन्द्रीय कमिटीको निर्णय नेता माधवकुमार नेपालले संसद्को बैठकमै सुनाएर उम्मेदवारी फिर्ता लिएका थिए । केन्द्रीय कमिटीले स्पष्ट रूपमा ४ सय १ को लिखित सहमतिपत्र प्राप्त नहुन्जेल सरकारमा नजाने निर्णय गरेको थियो । खनाल पक्ष भने झन्डै १० मत मात्र नपुगेका अवस्था उम्मेदवारी नै फिर्ता गर्न दबाब दिएको र अन्य दलको समर्थन जुटाउने पहलमा पार्टीभित्रका शीर्ष नेताहरूबाटै पर्याप्त भूमिका निर्वाह नभएको भन्दै असन्तुष्ट बनेको छ । तर ओली पक्षका नेताहरूले पनि दलहरूको समर्थन जुटाउन वार्ता गरेका थिए ।
No comments:
Post a Comment